A compensation plan for fishermen to be prepared
Wednesday, 15 December 2021
Opposition to coastal road pillars continues
Sakaal News Service
It is mentioned in this proposal that only after a study of the Transharbour Project, a report of the Tata Institute of Social Sciences Report of Central Fisheries Research Institute, directions of the National Green Arbitral Award, the Marine Fishermen Census 2016, Environment Report, and the policies regarding compensation to fishermen, will a compensation plan be prepared.
Will compensation be received?In 2017, BJP group leader Prabhakar Shinde expressed his displeasure that the department has not yet taken action on the conditions per an NOC given by the State Fisheries department. This study will also take a period of nine months. After that, the compensation will be received, said Shirsat.
Mumbai, 14th: The coastal road from Worli to Nariman Point will have a major impact on the fishing industry. Accordingly, the municipality will prepare a plan for the possible compensation of the fishermen, the municipality will prepare this plan with the help of Tata Institute of Social Sciences and it will be completed in nine months. This proposal has been approved by the Standing Committee today.
As the Worli to Nariman Point coastal road would affect the business of around 150 fishermen families in Worli Koliwada, they had demanded that the distance between the two pillars of the road be kept at 200 meters. However, the municipalities have kept a distance of 60 meters between the two pillars. This work is being opposed by the locals, and the municipality is currently working under strict police security. These fishermen families had opposed the project in various ways. There was also a fight against this in court.
State fisheries department had stipulated compensation to the fishermen while issuing a NOC ('no objection') certificate to the municipality. Accordingly, the Municipality under the chairmanship of the Additional Commissioner appointed a nine-member fishermen rehabilitation. determination committee. Representatives of the local fishermen cooperative were included as invitees. Now the municipality has decided to appoint this organization as a consultant to prepare a draft compensation policy after surveying and studying their livelihoods and impact on them. For this, the municipality will pay a fee of Rs 1 crore 44 lakh.
मच्छीमारांच्या भरपाईचा आराखडा तयार करणार
कोस्टल रोडच्या खांबांना विरोध कायम
बुधवार, १५ डिसेंबर २०२१
सकाळ वृत्तसेवा
ट्रान्सहार्बर
। प्रकल्पाचा अभ्यासटाटा सामाजिक विज्ञान संस्थाकेंद्रीय मत्स्य व्यवसाय संशोधनसंस्थेचा अहवाल, राष्ट्रीय हरित ;लवादाचे आदेश, सागरी मासेमारजनगणना २०१६, पर्यावरणअहवाल तसेच मुंबई टाम्महा्येरप्रकल्पाकरिता मच्छीमारांच्यानुकसामभरपाईबाबंतच्या |। धोरणांचा अभ्यास करून हा॥) आराखडा तयार करणार आहे, भेअसे या प्रस्तावात नमुद आहे."नुकसान भरपाई मिळेल का"२०१७ मध्ये राज्याच्या मत्स्य थ.विभागाने दिळेल्या ना हरकतप्रमाणपत्राच्या अटीवर अद्यापकारवाई केलेली नाही, अशीनाराजी भाजपचे गटनेते प्रभाकरशिंदि यांनी व्यक्त केली. याअभ्यासालाही नऊ महिन्यांचाकालावधी लागणार आहे. त्यानंतरतो नुकसान भरपाई मिळेलशिरसाट यांनी उपस्थित केला.मुंबई, ता. १४ : वरळी ते नरिमनपॉईंट या सागरी किनारी मार्गामुळेमासेमारी उद्यागावरमोठा परिणाम होणारआहे. त्या अनुषंगाने मच्छीमारांच्यासंभाव्य नुकसानभरपाईंचा आराखडामहापलिका तयार करणार आहे, टाटासामाजिक विज्ञान संस्थेच्या मदतीनेपालिका हा आराखडा तयार करणारअसून तो नऊ महिन्यात पूर्ण होणारआहे. या प्रस्तावाला आज़ स्थायीसमितीने मंजूर दिली आहे.
वरळी ते नरिमन पॉईंटसागरी किनारी मार्गामुळे वरळीकोळीवाड्यातील सुमारे १५०मच्छीमार कुटुंबांच्या व्यवसायावरपरिणाम होणार असल्याने त्यांनी यामार्गाच्या दोन खांबांमधील अंतर २००मीटर ठेवण्याची मागणी केली होती.मात्र, पालिकेंने दोन खांबांमधीलअंतर ६० मीटर ठेवले आहे. याकामाला स्थानिकांकडून विरोध केलाजात असून, पालिका सध्या कडेकोटपोलिस बंदोबस्तात काम करत आहे.या मच्छोमार कुटंबीयांनी विविधमार्गांनी या प्रकल्पाला विरोध केलाहोता. न्यायाळयातही याविरोधात लढादिला होता.
राज्यांच्या मत्स्य विभागानेपालिकेळा 'ना हरकत' प्रमाणपत्रदेताना मच्छीमारांना नुकसानभारपाईदेण्याची अट घातली होती. त्यानुसारपालिकेने अतिरिक्‍त आयुक्तांच्याअध्यक्षतेखाली नऊसदस्यीयमच्छीमार पुनर्वसन. निर्धारण समिती.नियुक्‍त केली. यात स्थानिक मच्छीमारसहकारी संस्थेच्या प्रतिनिधींचानिमंत्रित म्हणून समावेश करण्यातआला होता. आता पालिकेने त्यांच्याउदरनिर्वाह साधनांचा ब त्यावरहोणाऱ्या परिणामांचे सर्वेक्षण,अभ्यास करून नुकसानभरपाई मसुदाधोरण तयार करण्यासाठी या संस्थेलासल्लागार म्हणून नियुक्‍त करण्याचानिर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पालिकाएक कोटी ४४ लाख रुपयांचे शुल्कदेणार आहे.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.