Automated Translation:
Reservations for Koliwadas lifted
Koli community opposes the development plan
Warning of violent agitation
Mumbai, 20th (Correspondent) In the proposed development plan, the reservation on plots reserved for Koli communities has been removed. Due to this, the Kolis have become incensed and have warned the municipal administration that they should cancel the development plan that destroys the Koliwadas or else they will launch a violent protest.
In the new development plan there are seven plots namely Plot No. 214, 1003, 9004, 1005, 1006, 1007 and 1031 owned by Versova Fishermen Cooperative Sarvodaya Society. In the old development plan, these plots were reserved for industrial, Koli breeding and R Zones and fishermen, but now the reserved plots have been released to give incentives to builders and this is a conspiracy to drive out Koli brothers, alleged Anant Tare, Shiv Sena Deputy Leader and National President of Maharashtra Koli Samaj Sangh alleged. A demand has been put forth to cancel this developmen scheme and restore the reservation of Koliwadas. Anant Tare has already demanded to give four FSI to Koliwadas and Gaothans. Tare pointed out in a press release, that the recommendation of the Afzalpurkar Committee's report to give extra mat areas to Koliwadas and Gaothans in Mumbai has been rejected by the government.
_______________
Why did the development plan fail?
The first spark in the proposed development plan of the Municipal Corporation came from the recommendation to turn Aarey Colony into a business hub. After that, due to many errors such as permission for development in the development area, increased mat area index, non-survey of huts, death-knells for Koliwadas and Gaothans, changed criteria of open spaces, the 20-year development plan from 2014 to 2034 failed.
Aarey Business Hub:
Municipal Commissioner Sitaram Kunte made a bold statement that if Aarey is not developed, it will turn into another Dharavi. The colony was to be developed on the lines of National Educational Institutions, New York's Central Park and London's Hyde Park. Out of 1,619 hectares of the Aarey neighborhood, 378 hectares are in use. Furthermore, the municipality had proposed development of 1,009 hectares. So only 323 hectares of natural area would remain.
6,000 hectares to be sacrificed
To solve the space shortage in Mumbai, the municipality targeted the nondevelopable lands. According to the development plan of 1991, there was no development area in 18,073 hectares of land in Mumbai. In this development plan, this was reduced to 12,282 hectares, while the remaining area of 6,784 hectares was released for development by the municipality. Marve, Madh, Malvani, Dahisar, Dindoshi, Mulund, Bhandup, Kanjurmarg, Mankhurd, and Aarey Colony at Goregaon were also included. Kandalvan was also axed at many places.
No survey for slums
48% of Mumbai's population lives in slums. However, they were excluded from the development plan as the huts were not surveyed and their location could not be determined. In the plan it was recorded as “cluster of huts”. There was a lot of objection to that as well.
Increased Mat Area Index:
The mat area index in Mumbai was kept capped so the municipality recommended increasing the mat area to 8, citing lack of house construction. Consultants had recommended a mat area of 8 for Dadar and Andheri area, and an area of 4-6 for the city.
OCR text:
सुरक्षेसाठी नौकांना कलर कोड!
मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांचे आदेश; मुंबईसाठी फ्लोरोसंट पिवळा रंग निश्‍चित पळवा
सकाळ
मार्च २०१५
पालघर/सातपाटी, ता. १६(वार्ताहर) : महाराष्ट्र सरकारच्यागृह . विभागाने राज्यातीलमच्छीमार नौकेसाठी सांकेतिकरंग (कलर कोड) निश्‍चित केलेआहेत. त्यानुसार मुंबईसाठी फ्लोरोसंट पिवळा रंग निश्‍चितकरण्यात आला आहे. पालघर जिल्ह्यासाठी फ्लोरोसंट जांभळा रंग निश्‍चित करण्यात आला आहे.बंदरामधून मासेमारी करणाऱ्या सर्व नौकाधारकांनी नौकांना हासांकेतिक रंग विनाविलंब द्यावा अन्यथा डिझेल कोटा मंजूर केला जाणार नाही, असा इशारावजाआदेश महाराष्ट्र सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांनी दिलाआहे. त्यामुळे मच्छीमारांचीधावपळ उडाली आहे.
मच्छीमारांची समुद्रातीलसुरक्षा आणि देशाच्या संरक्षणासाठीसरकारने निश्‍चित केलेले सांकेतिकरंग प्रत्येक मासेमारी नौकेला दिलेजाणार आहित. जे नौकावाहकनौकांना सांकेतिक रंग देणार नाहीत,त्या नौकांचा २०१५-१६ साठीच्या डिझेल कोटा मंजुरीच्या प्रस्तावाची जिल्हा कार्यालयाकडून शिफारस .. केली जाणार नाही. डिझेल वितरण करणाऱ्या संस्थांनी मासेमारी नौकांना सांकेतिक रंग दिल्याची खात्री केल्यावरच डिझेल वितरण करावे, असा आदेश महाराष्ट्र राज्य मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांनी मच्छीमार संस्थांना दिला आहे. मच्छीमार संस्थांनी अंमल- बजावणीसाठी कालावधी वाढवून देण्याची मागणी केली आहे.
जिल्हानिहाय सांकेतिक रंग
* मुंबई शहर : फ्लोरोसंट पिवळा * मुंबई उपनगर: फ्लोरोसंट तपकिरी
* ठाणे फ्लोरोसंट निळा.
* पालघर: फ्लोरोसंट जांभळा * रायगड: फ्लोरोसंट लाल * रत्नागिरी: फ्लोरोसंट गुलांबी * सिंधुदुर्गफ्लोरोसंट नारंगी _______
सुरक्षेसाठीच कोड
२६/९९ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सागरी मार्गावरूनच दहशतवादी हल्ले होण्याचा शक्‍यता असल्याने सागरी सुरक्षिततेसाठी सरकारने मच्छीमार नौकांवर लक्ष ठेवलेआहे. २६/११ च्या हल्ल्याता दहशतवाद्यांनी भारतातील मच्छीमार नौका वापरली होती. यापुढे प्रत्येक जिल्ह्यातील नौकेला सांकेतिक कोड दिल्याने संरक्षण विभागाला त्या त्या नौकेशी संपर्क साधून संरक्षणाची माहिती घेता येईल. यासाठी सरकारने समुद्रातील सुरक्षा वाढविण्यासाठी विविध प्रयोग सुरू केल्याचे मच्छीमार संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येते. __________
मच्छीमारांसमोर पेच
सरकारने आदेश दिल्यानंतरत्याची अंमलबजावणीरण्यास पुरेसा वेळ मिळतनसल्याने मच्छीमारांचीधाबपळ होत आहे. दिलेलारंग बाजारात उपलब्ध नसतोतसेच तो लावण्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने मच्छोमारांपुढे पेच निर्माण झाला आहे. होळीसाठी खलाशी सुटीनंतर परत येऊ लागल्यानंतर या नियमाचीअंमलबजावणीची सकतीकेल्याने मासेमारीस जाण्यासाठी प्रत्येक बोटीला आठवड्याभराचा विलंब होत असल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे.
________
कोळीवाड्यांचे आरक्षण उठवले
कोळी बांधवांचा विकास आराखड्यालाविरोध
तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा
मुंबई, दि. २० (प्रतिनिधी) प्रस्तावित विकास आराखड्यात कोळी बांधवांसाठी राखीव असलेल्या भूखंडांवरील आरक्षण उठवण्यात आले आहे. 'त्यामुळे कोळीबांधव आक्रंमक-झाले असून त्यांनी'कोळीवाड्यांना उद्ध्वस्त करणारा विकासआराखडा रद्द करा अन्यथा उग्र आंदोलनछेडण्यात येईल, असा इशारा पालिकाप्रशासनाला दिला आहे.
नवीन विकास आराखड्यामध्येवर्सोवा मच्छीमार सहकारी सर्वोदयसोसायटीच्या मालकीचे भूखंड क्रमाक२१४, १००३, ९० ०४, १००५, १०० ६१००७ आणि १०३१ असे सात भूखंडआहेत. जुन्या विकास आराखड्यामध्येहे भूखंड औद्योगिक, कोळी स॒ऊसिंग वआर झोन आणि मच्छीप्तारांनाव्यवसायासाठी राखीव ठेवले होते, मात्रआता बिल्डरांना प्रोत्साहने देण्यासाठीराखीव भूखंड मोकळे करण्यात आलेअसून कोळी बांधवांना हुसकावूनलावण्याचे हे षड्यंत्र असल्याचा आरोपशिवसेना उपनेते आणि महाराष्ट्र कोळीसमाज संघाचें राट्रीय अध्यक्ष अनंत तरेयांनी केला आहे. हा विकोस आराखडारद्द करून कोळीवाड्यांचे आरक्षण पूर्ववतकरावे अशी मागणी करण्यात आली आहे'कोळीवाडे आणि गांन्नंठाणांना चारएफएसआय देण्याची मागणी अनंत तरे यांनी यांआधीच केलेली आहे. मुंबईतीलकोळीवाडे व गावठाणांना जादा चटईक्षेत्र देण्याची अफझलपूरकर समितीच्या अहवालाची शिफारस शासनाने पणाअसल्याचे तरे यांनी प्रॅसिद्धीपत्रकाहरेनिदर्शनास आणून दिले.
_______________
विकास आराखडाका फसला?
महापालिकेच्या प्रस्तावित विकास आराखड्यात आरे वसाहतीचा .बिझनेस हब करण्याच्या शिफारशीवरून पहिली ठिणगी पडलो. त्यानंतरना विकास क्षेत्रात विकासाला परवानगी, वाढलेला चटई क्षेत्र निर्देशांक,झोपड्यांचे न झालेले सर्वेक्षण, कोळीवाडे आणि गावठाणांवर फिरलेलावरवंटा, मोकळ्या जागांचे बदलेले निकष अशा अनेक चुकांमुळे २९१४ ,.ते २०३४ या २० वर्षांचा विकास आराखडा फसला.
आरे बिझनेस हब:
आरेचा विकास झाला नाही तर धाराबी होईल, असे धाडसी विधान |महापालिका आयुक्‍त सीताराम कुंटे यांनी केले होते. या वसाहतीत राष्ट्रीय :शैक्षणिक संस्था, न्यूयॉर्कचे सेंट्रल पार्क आणि लंडनच्या हाईड पार्कच्याधर्तीवर विकास करण्यात येणार होता. आरे परिसरातील एक हजार ६१९हेक्‍टरपैकी ३७८ हेक्‍टरचा परिसर वापरात आहे. त्यापुढे जाऊन पालिकेनेएक हजार नऊ हेक्‍टरवर विकास प्रस्तावित केला होता. त्यामुळे फक्त\३२३ हेक्‍टरचा नैसर्गिक परिसर शिल्लक राहणार होता.
सहा हजार हेक्‍टर क्षेत्राचा बळी
मुंबईतील जागेची टंचाई सोडविण्यासाठी पालिकेने ना विकास क्षेत्रावस्च घाला घातळा होता. १९९१ च्या विकास आराखड्यानुसारमुंबईत १८ हजार ७३ हेक्‍टर जागेवर ना विकास क्षेत्र होते. या विकासआराखड्यात हे कमी करून १२ हजार २८२ हेक्‍टरवर आणले होते, तरउर्वरित सहा हजार ७८४ हेक्‍टरचा परिसर पालिकेने विकासासाठी खुलाकेला होता. मार्वे, मढ, मालवणी, दहिसर, दिंडोशी, मुलुड, भांडुप,कांजूरमार्ग, मानखुर्द यामह गोरेगाव येथीळ आरे वसाहतीचाही समावेशहोता. यात कांदळवनावरही अनेक ठिकाणी घाला घालण्यात आलाहोता.
झोपड्यांचे सर्वेक्षणच नाही
मुंबईतील ४८ टक्‍के जनता झोपडपट्टीत राहते; मात्र विकासआराखड्यातून त्यांना वगळण्यात आले होते या झोपड्यांचे सर्वेक्षण नझाल्याने त्यांचे स्थानच निश्‍चित होत नव्हते. केवळ झापड्यांचा समृहअशी नोंद आराखड्यात होती. त्यावरही मोठ्या प्रमाणात आक्षेप घेण्यात आला होता.
वाढलेला चटई क्षेत्र निर्देशांक :
मुंबईतील चटई क्षेत्र निर्देशांक मर्यादित ठेवण्यात आला होतात्यामुळे गृहबांधणी होत नसल्याची सबब पुढे करत पालिकेने चटईक्षेत्र आठपर्यंत वाढविण्याची शिफारस केली होती. दादर आणि अंधेरी परिसरात आठ चर्टई क्षेत्र निर्देशांकाची शिफारस केली होती. तर सर्ण्णशहरात चार ते सहा चटई क्षेत्र ...
वारसाला धक्का
....
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.