Automated Translation:
Suspension of Coastal Road liftedTemporary approval for partial completion of works; project work started by municipality
Sakaal news service
Mumbai, 6: For Shiv Sena's ‘dome project' the Supreme Court on Monday lifted the stay granted by the High Court to fill the sea and for other works of the coastal road project; so the work of this project, which had been stopped for two weeks, is now being resumed by the municipality.
The municipality had filed a petition in the Supreme Court against the High Court's decision. The Supreme Court allowed partial completion of the project. Similarly, the court also ordered not to undertake new works. The petitions filed objecting to the works of this project will be heard from June 3. Therefore, the court also gave instructions that further work should be started after the decision of the court.
Despite saying that the work of filling the sea for this project should not be done for the time being, the work was continued by the municipality. Expressing displeasure about this, the High Court had suspended all the works of this project. Embankments are needed to save the fill that has been dumped so far; But the court It was also said that it should not work, so the question before the municipality was how to protect this fill. Claiming that if it is not protected, this embankment will be washed away during monsoons and 200 crores will be wasted, said Advocate Srihari Ane, demanding lifting of the stay on the embankment work on behalf of Mumbai Municipal Corporation. However, a bench of Chief Justice Pradeep Nandrajog and Justice Nitin Jamdar did not accept the municipality’s demand.
Contractors should take responsibility
The Supreme Court has clarified that the incomplete coastal road work should be completed by the municipality and the contractor on their own responsibility. The Supreme Court has also given directions that the High Court should hear the matter on or before June 3 and issue a verdict.
OCR text:
कोस्टल रोडच्याकामांवरील स्थगिती उठवली
मुंबई, ता. ६ : कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी समुद्रातभराव टाकण्यास तसेच इतर कामांना उच्च न्यायालयानेदिलेली-स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारीउठवली. उच्च न्यायालय़ाच्या निर्णयाविरोधातपालिकेने मर्वीच्य न्यायालयात याचिका दाखल केलीहोती. त्यावर निर्णय देताना या प्रकल्पाचे अर्धवटराहिलेले काम पूर्ण करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली.
____________
कोस्टल रोडची स्थगिती हटवली अर्धवट कामे पूर्ण करण्यास हंगामी मंजुरी; पालिकेकडून प्रकल्पाचे काम सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : शिवसेनेचा 'ड्रोमप्रोजेक्ट' असलेल्या कोस्टल रोडप्रकल्पासाठी समुद्रात भराव टाकण्यास ;तसेच इतर कामांना उच्च न्यायालयानेदिलेली स्थगिती सर्वोच्य न्यायालयानेसोमवारी उठवली, त्यामुळे दोनआठवड्यांपासून थांबलेले या प्रकल्पाचेकाम-आता पालिकेने सुरू केठे आहे.
पालिकेने उच्च न्यायालयाच्यानिर्णयाविरोधात सर्वोच्य न्यायालयातयाचिका दाखल केली होती. त्यावरनिर्णय देताना या प्रकल्पाचे अर्धबटकाम पूर्ण करण्याची परवानगी सर्वोच्चन्यायालयाने दिली. त्याचप्रमाणे नवीकामे हाती घेऊ नका, असे आदेशहीन्यायालयाने दिले. या प्रकल्पाच्या कामांवर आक्षेप घेत दाखल झालेल्यायाचिकांवर ३ जूनपासून सुनावणी होणारआहे. त्यामुळे पुढील कामांची सुरुवातन्यायालयाच्या निर्णयानंतर करावीअशा सूचनाही न्यायालयाने दिल्या.
या प्रकल्पासाठी समुद्रात भरावटाकण्याचे काम तूर्तास करू नये, असेसांगूनही पालिकेकडून ते काम सुरूचठेवले होते. याबाबत नाराजी व्यक्‍त करतउच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाच्या सर्वचकामांना स्थगिती दिली होती. आतापर्यंतजो भराव टाकण्यात आला आहे, तोवाचवण्यासाठी बंधारे बांधण्याची गरजआहि; परंतु न्यायालयाने . तेही कामकरू नये असे म्हटले होते, त्यामुळे याभरावाचे संरक्षण कसे करायचे, हा प्रश्‍नपालिकेसमोर होता. त्याचे संरक्षण नकेल्यास ,पावसाळ्यात हा भराव वाहूनजाईल आणि २०० कोटी वाया जातील,असा दावा करत भराव टाकण्याच्या कामावरील स्थगिती उठवण्याचीमागणी मुंबई महापालिकेच्या वतीनेअँड. श्रीहरी अणे यांनी केली होती.मात्र, मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोगआणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्याखंडपीठाने पालिकेची ही मागणी मान्यकेली नव्हती.
कंत्राटदारांनी जबाबदारी घ्यावी
कोस्टल रोडचे अपूर्ण काम पालिका आणि कंत्राटदाराने स्वतःच्याजबाबदारीवर पूर्ण करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.उच्च न्यायालयानेही संबंधित विषयावर ३ जून किंवा त्याआधी लवकरातलवकर सुनावणी घेऊन निकाल द्यावा, अशा सूचनाही सवोच्चन्यायालयाने दिल्या आहेत.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.